प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत-बांग्लादेश संबंधों में आज एक नए अध्याय की शुरूआत हुई है। भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन की नींव हमने सितंबर 2018 में रखी थी। मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ इसका उद्घाटन करने का अवसर आ गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भी संतोष का विषय है कि कोविड महामारी के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट का काम जारी रहा। इस पाइपलाइन से उत्तरी बांग्लादेश के विभिन्न जिलों को एक मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति की जा सकेगी।
शेख हसीना के कुशल नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री शेख हसीना के कुशल नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हर भारतीय को इस पर गर्व है और हमें खुशी है कि हम बांग्लादेश की इस विकास यात्रा में योगदान दे पाए हैं। मुझे विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी और दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण रहेगी।
बांग्लादेश को ऑक्सीजन आदि भेजने में सुविधा रही
उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि कई वर्षों पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1965 से पहले की रेल कनेक्टिविटी बहाल करने के अपने विजन के बारे में चर्चा की थी। उसी समय से दोनों देशों ने मिल कर इस पर बहुत प्रगति की है। इसी का परिणाम है कि कोविड महामारी के दौरान हमें रेल नेटवर्क के द्वारा बांग्लादेश को ऑक्सीजन आदि भेजने में सुविधा रही।
यह पहली सीमापार पाइपलाइन
दोनों देशों के बीच यह पहली सीमापार पाइपलाइन है। इसे लगभग 377 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। कुल कीमत में 285 करोड़ रुपये बांग्लादेश में पाइपलाइन बिछाने में खर्च हुए हैं। यह राशि भारत ने अनुदान सहायता के तहत खर्च की है।
एक साल में 10 लाख टन हाई-स्पीड डीजल भेजा जा सकेगा
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया था कि पाइपलाइन से एक साल में 10 लाख टन हाई-स्पीड डीजल को भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में हाई-स्पीड डीजल भेजा जाएगा। भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से एचएसडी (हाई स्पीड डीजल) को भारत से बांग्लादेश ले जाने का एक स्थायी, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल तरीका स्थापित होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग और बढ़ेगा।
